इंदौर | प्रमुख सचिव खाद्य श्री अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में आज रेसीडेंसी सभाकक्ष में गेहूं उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में बैठक आयोजित की गयी । बैठक में श्री वर्णवाल ने कहा कि अधिकारीगण किसानों से अच्छा व्यवहार करें तथा गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर पेयजल, इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटा, शौचालय तथा 7 दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिये। किसानों को 1450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं के मूल्य का भुगतान किया जाये। इसके अलावा राज्य शासन के निर्देशानुसार संभाग में आगामी 5 मार्च तक किसानों का पंजीयन कर उसका भौतिक सत्यापन किया जाये। गेहूं की खरीदी 18 मार्च से 19 मई,2015 तक की जायेगी।

श्री वर्णवाल ने बैठक में राजस्व,कृषि, सहकारिता, विपणन संघ, खाद्य आदि विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया की गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर किसानों से आने वाले गेहूं की खरीदी नियमित रूप से की जाये। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 500 क्विंटल से अधिक खरीदी वाले केन्द्रों पर 2 तोल कांटे लगाये जायेंगे। किसानों के बैठने के लिये उपार्जन केन्द्र पर छाया की व्यवस्था और फस्र्टएड बॉक्स की व्यवस्था की जाये। इसके अलावा गेहूं की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये अचानक वर्षा से बचने के लिये तिरपाल आदि की व्यवस्था की जाये। उन्होंने बताया कि किसानों को यदि कोई परेशानी हो तो वे राज्य शासन के नि:शुल्क कॉल सेंटर 155343 और सीएम हेल्प लाइन के नम्बर 181 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इस अवसर पर प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्रीमती नीलम शमी राव ने इस अवसर पर कहा कि इंदौर संभाग के सारे खरीदी केन्द्र ऑन लाइन हैं। इन पर प्रतिदिन खरीदी की जानकारी ऑन लाइन प्रविष्टि होनी चाहिये। यह प्रविष्टि सही होना चाहिये। बैक डेट में प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारदाना के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं, 5 मार्च से पूर्व प्रदेश के सभी खरीदी केन्द्रों पर बारदाना उपलब्ध हो जायेगा। उन्होंने कहा कि खरीदे गये गेहूं के भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाये। राज्य शासन को प्रतिदिन सही जानकारी ऑन लाइन मिलना चाहिये। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सही तोलकांटा और उचित परिवहन और समुचित भण्डारण सुनिश्चित किया जाये। गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी के लिये अभी से ही योजना बना ली जाये। उन्होंने बताया कि किसानों से खरीदा गया गेहूं ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बेचा जाता है, इसलिये इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। ज्यादा नमी वाले गेहूं की खरीदी नहीं की जाये। आवश्यक बारदाने की मांग हर 15 दिन में की जाये। अंत में बचे हुये बारदाने को 31 मई 2015 तक वापस कर दिया जाये।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव
इस अवसर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुये आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डॉ. मनोहर अगनानी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक बदलाव किये जायेंगे। ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी दुकान से सामान खरीद सकेंगा। 800 राशन कार्ड पर एक उचित मूल्य की दुकान निर्धारित की गयी है। आवश्यकता पड़ने पर जिलों में बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड मद से अनाज भण्डारण के लिये गोदाम बनाये जायेंगे। इसके अलावा सेल्समेनों के कमीशन का पुन: निर्धारण किया जायेगा। सभी राशन कार्ड ऑन लाइन दर्ज किये जायेंगे और राशन कार्डों को समग्र आईडी और एलपीजी गैस कनेक्शन से जोड़ा जायेगा। एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन देना बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी सेल्समेनों के मोबाइल नम्बर ऑन लाइन किये जायेंगे। उन्हें आइडिया या बीएसएनएल के मोबाइल लेने के निर्देश दिये जायेंगे। समय पर राशन न देने वाले सेल्समेनों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इंदौर संभाग की उचित मूल्य दुकानों का आगामी मार्च 2015 में प्रमुख सचिव खाद्य श्री अशोक वर्णवाल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि एसडीएम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कड़ी नजर रखें। हर सप्ताह उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करें। शिकायतों का हर महीने समय-सीमा में निराकरण करें। दोषी पाये जाने पर सेल्समेन को हटाये और उससे बकाया राशि की वसूली करें। उन्होंने बताया कि हर माह की पहली तारीख को मांग अनुसार प्रदेश की हर उचित मूल्य की दुकान पर राशन पहुंच जायेगा। सेल्समैनों को सरकारी राशन के अलावा अन्य सामग्री बेचने की छूट दी जायेगी, जिससे उसकी आय में वृद्धि हो सके और उन्हें सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिये निर्देशित किया जायेगा।

बैठक में आयुक्त इंदौर राजस्व संभाग श्री संजय दुबे, कलेक्टर इंदौर श्री आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर धार श्रीमती जयश्री कियावत, कलेक्टर झाबुआ श्री चन्दशेखर बोरकर, कलेक्टर बड़वानी श्री रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर बुरहानपुर सुश्री आयरिन सिंथिया, कलेक्टर खण्डवा श्री एम.के.अग्रवाल आदि मौजूद थे। इस अवसर पर बैठक में इंदौर संभाग के कृषि, विपणन, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति और खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।