इंदौर (पारस जैन) जिले में अगले वित्तीय वर्ष में 2015-16 में विकास कार्यों तथा शासकीय योजनाओं-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर 419 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके लिये गांव स्तर तक आवश्यकताओं का आंकलन कर प्राथमिकता के आधार पर 419 करोड़ रुपये की जिला योजना तैयार की गयी है। यह योजना जारी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जिला योजना से 18 करोड़ रुपये अधिक की है। जारी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये 401 करोड़ रुपये की जिला योजना स्वीकृत है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजना अनुमोदन के लिये राज्य योजना आयोग को भेजी जा रही है। राज्य योजना आयोग में अनुमोदन के लिये कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी 10 दिसम्बर को जिला योजना का भोपाल में प्रस्तुतीकरण देंगे।

यह जानकारी आज यहां जिला योजना तैयार करने के संबंध में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट में सम्पन्न हुयी बैठक में दी गयी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष सिंह, अपर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार, संयुक्त संचालक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री जे.पी.परिहार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी जिला योजना के संबंध में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जारी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाये। यह ध्यान रखा जाये कि प्राप्त बजट का 70 प्रतिशत व्यय इस माह के अंत तक तथा शेष 30 प्रतिशत व्यय मार्च माह के अंत तक अनिवार्य रूप से हो जाये। बैठक में कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिये कि ऐसे विभाग, जिनको अभी भी जिला योजना में नये प्रावधान करना है वह अपना प्रस्ताव 9 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे तक जिला योजना कार्यालय में दे दें। बैठक में बताया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये 419 करोड़ रुपये की जिला योजना बनाई गयी है। यह जिला योजना तकनीकी सहायता दल द्वारा गांव में स्थिति तथा आवश्यकता का आंकलन कर बनायी गयी है। इसका अनुमोदन ग्राम स्तर तथा जनपद स्तर से भी हो चुका है। यह योजना अनुमोदन के लिये 10 दिसम्बर को राज्य योजना आयोग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। योजना का प्रस्तुतीकरण कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी करेंगे। बैठक में बताया गया कि इस योजना में 30 से अधिक विभागों के प्रस्तावों को शामिल किया गया है। इस योजना में पहली बार पुलिस, जेल, होमगार्ड, आयुष, नवकरणीय उर्जा विभाग आदि शामिल किये गये हैं। बैठक में बताया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास विभाग की 27 करोड़, पंचायत की 22 करोड़, लोक निर्माण विभाग की 55 करोड़, आदिम जाति कल्याण विभाग की 44 करोड़, आयुष विभाग की ढ़ाई करोड़, पुलिस विभाग की 16 करोड़, नवकरणीय उर्जा विभाग की 25 करोड़, राज्य शिक्षा केन्द्र की 21 करोड़, उद्योग विभाग की 9 करोड़, कृषि की ढ़ाई करोड़ रुपये की जिला योजना शामिल की गयी है।