भारत सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर के दो महत्‍वूर्ण शहरों में जलआपूर्ति, शहरी परिवहन आधारभूत ढांचे और शहरी सेवाओं में सुधार के लिए आज एश्यिाई विकास बैंक के साथ 60 मिलियन डॉलर के ऋण सबंधी समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। यह ऋण एडीबी के सामान्‍य पूंजी संसाधनों से दिया जाएगा और इसे चुकाने की अवधि कुल मिलाकर 25 वर्ष है जिसमें पांच वर्ष की रियायत अवधि भी शामिल है।

जम्‍मू-कश्‍मीर के शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाल तीसरे अंशभागी ऋण से परियोजना-1 एवं परियोजना-2 के तहत शुरू किए गए शहरी आधारभूत ढांचे के विकास कार्यक्रमों के उन्‍नयीकरण में मदद मिलेगी

वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्‍त सचिव श्री तरुण बजाज ने भारत सरकार की ओर से तथा भारत में एडीबी के रेजीडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी श्री राजीव सिंह ने इस समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार की ओर से मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, (जे एंड के ईआरए) श्री ताशिन मुस्‍तफा तथा सुश्री शगुफ्ता काजी, निदेशक वित्‍त एवं जम्‍मू कश्‍मीर आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी ने परियोजना समझौते पर हस्‍ताक्षर किए।

इस मौके पर श्री बजाज ने कहा कि इस परियोजना में सुधार के बाद से राज्‍य में औसत जल आपूर्ति प्रति दिन प्रति व्‍यक्ति 90 लीटर से बढ़कर 135 लीटर प्रति दिन प्रति व्‍यक्ति हो जाएगी और परियोजना क्षेत्रों में जल भराव की समस्‍या से भी छुटकारा मिलेगा।

एडीबी के भारत रेजीडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी श्री राजीव सिंह ने कहा कि राज्‍य सरकार के संबद्ध विभागों तथा शहरी स्‍थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ताकि उन्‍हें बेहतर शहरी सुविधाएं दी जा सकें और उनके काम काज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाई जा सके।